महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी एक महत्वाची योजना जाहीर केली आहे, ज्याअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी दिली जाईल. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना त्यांच्या थकबाकी कर्जातून मुक्त करून, शेती क्षेत्रात आत्मनिर्भरता आणि अधिक गुंतवणूक वाढवणे हा आहे. वाढत्या शेतमालाच्या खर्चामुळे आणि कमी बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांवर वाढलेल्या कर्जाचा ताण लक्षात घेत या योजनेची आखणी केली गेली आहे.
योजनेची उद्दिष्टे
योजनेचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना कर्जमुक्त करणे आणि त्यांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करणे आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना शेतीच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन देऊन, त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्याचा प्रयत्न करण्यात आले आहे.
पात्रता
या योजनेसाठी शेतकऱ्यांना खालील निकष पाळावे लागतील:
- शेतकऱ्याने १ एप्रिल २०१८ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीत घेतलेले कर्ज थकबाकी असणे आवश्यक आहे.
- पात्र शेतकऱ्यांवर दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज थकबाकी असावे लागेल.
- शेतकऱ्याचे आधार कार्ड आणि बँक खाते आधारशी लिंक असणे आवश्यक आहे.
कार्यान्वयनाची प्रक्रिया
सरकारने या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर विशेष समित्या स्थापन केल्या आहेत. त्या समित्यांकडून अर्जांची छाननी केली जाईल आणि पात्र शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट कर्जमाफीची रक्कम जमा केली जाईल.
अर्ज प्रक्रिया
शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी संबंधित तालुका कृषी कार्यालय किंवा बँकेशी संपर्क साधावा लागेल. सरकारने ऑनलाईन अर्ज करण्यासाठी विशेष पोर्टल तयार केले आहे. अर्ज करताना शेतकऱ्यांना सातबारा उतारा, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, आणि कर्ज थकबाकी प्रमाणपत्र जमा करणे आवश्यक आहे.
आर्थिक तरतूद
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सरकारने ५०,००० कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्र सरकार संयुक्तपणे आर्थिक भार उचलत आहेत.
शेतकऱ्यांसाठी लाभ
कर्जमाफीमुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक ताणामध्ये लक्षणीय घट होईल, त्यांना नवीन कर्ज घेण्यास सुलभता मिळेल, आणि शेती व्यवसायावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येईल. यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या कमी होण्यास मदत होईल.
अडचणी आणि उपाय
काही अडचणी, जसे कागदपत्रांची पूर्तता आणि योजना संदर्भात जनजागृती कमी होण्याची शक्यता असू शकते. या साठी सरकारने ग्रामस्तरावर जागरूकता मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.