ladaki bahin beneficiary verification महाराष्ट्र सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरु केली आहे. या योजनेत महिलांना 1500 रुपये दिले जातात. महायुती सरकारने या योजनेअंतर्गत 2100 रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. या योजनेत 2 कोटीपेक्षा जास्त महिलांना लाभ घेतला आहेत. मात्र, यातील 30-35 लाख महिलांचे अर्ज बाद होणार असल्याचे सांगितले जात आहेत. या महिलांच्या अर्जाची पडताळणी केली जाणार आहे. तर खोटी माहिती देऊन लाभ घेणा-या महिलांविरुद्ध एआयआर दाखल करण्यात येणार असल्याचा प्रस्तावही देण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
👎👎👎👎
या महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे पैसे होणार बंद
यादीत नाव पहा
लाडकी बहीण योजने अंतर्गत सर्वसमावेशक पडताळणी मोहिमेचा एक भाग म्हणून राज्याच्या महिला व बाल विकास (WCD) विभागाचे अधिकारी सादर केलेल्या कागदपत्रांची उलटतपासणी करतील, लाभार्थ्यांच्या घरांना भेटी देतील आणि संपूर्ण डेटा मॅचिंग करतील. ज्यांनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतला आहे. त्यांना या योजनेतून बाहेर पडण्याचा पर्याय देण्यात येईल पण खोटी माहिती देऊन लाभ घेतला जात असेल तर अशांवर एफआयआर दाखल करण्याचा प्रस्ताव महिला व बाल विकास विभागाने दिला आहे. ही पडताळणी मोहीम महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात राबविण्यात येईल. जिल्हा आणि विभागीय स्तरावर पडताळणी केली जाईल,” असे विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. असे एका वरिष्ठ अधिका-याने इंग्रजी वर्तमानाशी बोलताना सांगितले.
👎👎👎👎
या महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे पैसे होणार बंद
यादीत नाव पहा
मिळालेल्या माहितीनुसार, विभागाला फसव्या लाभार्थीबाबत 200 हून अधिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत, ज्यानंतर राज्यात मंजूर झालेल्या एकूण 2.5 कोटी अर्जापैकी 1% 2.5 लाख अर्जाची तपासणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या व्यापक पडताळणीसाठी दोन ते तीन महिने लागतील अशी अपेक्षा आहे. पडताळणी मोहिमेचा उद्देश पारदर्शकता सुनिश्चित करणे आणि अपात्र दावे दूर करणे हे आहे. एका महिन्याच्या तपासणीनंतर किती अर्जाची पडताळणी करायची याची स्पष्ट कल्पना येईल, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.
👎👎👎👎
या महिलांचे लाडकी बहीण योजनेचे पैसे होणार बंद
यादीत नाव पहा
लाडक्या बहिण योजनेसाठी वेगळा सरकारी ठराव यापूर्वी जारी करण्यात आला होता. बालविकास आणि महिला विभागाचे नवे मंत्री नियुक्त झाल्यानंतर डिसेंबरमधील रकमेचे वितरण होईल. महायुतीने वाढीव अनुदानाची घोषणा केली असली तरी सरकार स्थापनेनंतर नव्या मंत्र्यांनी सूचना देणे आवश्यक आहे. या सूचनांनंतर जीआर जारी केला जाईल. ‘वाढीव रक्कम डिसेंबर किंवा जानेवारीपासून वितरित केली जाईल की नाही याचा निर्णय पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेतला जाईल, त्यानंतर एक जीआर जारी केला जाईल. शिवाय, हिवाळी अधिवेशनात एक पूरक बजेट जारी करावे लागेल.