यंदा महाराष्ट्रातील शाळा आणि कॉलेजसाठी उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये मोठा बदल करण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागाने घेतलेल्या नव्या निर्णयांमुळे विद्यार्थ्यांपासून शिक्षकांपर्यंत सर्वांनाच याचा परिणाम जाणवणार आहे. चला पाहूया, हा बदल का झाला आणि त्याचा नेमका परिणाम काय होणार आहे.
परीक्षा वेळापत्रक आणि निकालाची घाई
या वर्षी पहिली ते नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी 8 एप्रिल ते 24 एप्रिल या कालावधीत एकत्रित परीक्षा होणार आहेत. यामुळे शाळांना सुट्ट्या लगेच देता येणार नाहीत. त्याचप्रमाणे निकाल देखील 1 मे पूर्वी जाहीर करावा लागणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांना अतिरिक्त कामाचा भार सहन करावा लागणार आहे. यामुळेच सुट्ट्या पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
शिक्षकांसाठी मोठे आव्हान: निपुण महाराष्ट्र अभियान
शालेय शिक्षण विभागाने ‘निपुण महाराष्ट्र अभियान’ अंतर्गत दुसरी ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक विशेष कृती कार्यक्रम आखला आहे. या कार्यक्रमानुसार विद्यार्थ्यांची भाषा आणि गणितातील क्षमता 30 जूनपूर्वी सुधारली जावी, असा उद्देश आहे. यासाठी शिक्षकांना उन्हाळी सुट्टीतही ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अध्यापन करावे लागणार आहे.
RBI BANK RULE: या बँकेचा परवाना रद्द ग्राहकांचे पैसे बुडाले RBI ची मोठी कारवाई
शिक्षकांना मिळणार नाही सुट्टी!
शिक्षकांना या उपक्रमांतर्गत आठवड्यातून नियमितपणे विद्यार्थ्यांचे प्रगती मूल्यांकन करावे लागणार आहे. विद्यार्थ्यांना 75% अध्ययन क्षमता गाठण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे यंदाची सुट्टी शिक्षकांसाठी फक्त नावालाच राहणार आहे.
विद्यार्थ्यांचे भविष्य अधिक उज्ज्वल करण्यासाठी कडक पावले
राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या शाळांमध्ये, खासगी अनुदानित आणि अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये हा उपक्रम सक्तीचा करण्यात आला आहे. सहावी ते आठवीसाठी हा उपक्रम ऐच्छिक ठेवला असला, तरी विद्यार्थ्यांना यात सहभागी होण्यास प्रोत्साहित केले जात आहे.
प्रगत विद्यार्थ्यांना पुरस्कार, मागे राहणाऱ्यांवर कारवाई
शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या शाळा अपेक्षित शिक्षण स्तर गाठतील, त्यांना प्रशस्तीपत्रक देऊन गौरविण्यात येईल. पण ज्या शाळा उद्दिष्ट साध्य करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीलाही सहभागी करून घेतले जाणार आहे.
पालकांची चिंता: सुट्टीची वाट पाहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे काय?
पालक आणि विद्यार्थी यंदा उन्हाळी सुट्टीची वाट पाहत असतानाच ही बातमी समजल्याने थोडे नाराज झाले आहेत. मात्र, शाळांमधील गुणवत्तापूर्ण शिक्षण आणि भविष्यातील तयारी लक्षात घेता हा निर्णय घेतल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.