रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने कर्जमाफीसंदर्भात एक महत्त्वाचे परिपत्रक जाहीर केले आहे, ज्यामध्ये बँकांना बंधनकारक असणाऱ्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा समावेश आहे. हे परिपत्रक 31 डिसेंबर 2024 रोजी लागू झाले असून, यामध्ये कर्जमाफीसाठी राज्य सरकारांनी कोणत्या गोष्टींची काळजी घ्यावी, यावर स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.
कर्जमाफीसाठी बँकांवर सक्ती नाही!
आरबीआयने स्पष्ट केले आहे की कोणत्याही बँकेला राज्य सरकारच्या आदेशामुळे जबरदस्तीने कर्जमाफी करावी लागणार नाही. बँकेच्या स्वतंत्र बोर्डाच्या धोरणांनुसारच कर्जमाफीचा निर्णय घेतला जाईल. म्हणजेच महाराष्ट्र बँक, युनियन बँक, एसबीआयसारख्या मोठ्या बँकांच्या बोर्डाच्या धोरणांनुसारच अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
ऑस्ट्रेलियन महिलांनी संगमनेरच्या मुलींसोबत खेळला ऐतिहासिक सामना; शेवटी काय झालं ?
कर्जमाफीसाठी बजेटचं नियोजन गरजेचं
आरबीआयने राज्य सरकारांना सूचित केले आहे की कर्जमाफी जाहीर करण्यापूर्वी निधीचं योग्य नियोजन करावं. कोणत्याही परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी निधी अपुरा पडू नये, म्हणून पूर्ण आर्थिक आराखडा तयार करणे आवश्यक आहे. तुकड्या-तुकड्यांत निधी वाटप करणे, जसे 300 कोटी दिले, नंतर 600 कोटी दिले, असे करता येणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया 40 ते 60 दिवसांत पूर्ण करावी लागेल.
नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांनाही तोच लाभ मिळणार
एक महत्त्वाचा नियम म्हणजे, जर कर्जमाफी लागू झाली, तर नियमितपणे कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना (शेतकरी, उद्योजक इत्यादी)ही त्याच प्रमाणात लाभ द्यावा लागेल. त्यामुळे केवळ थकबाकीदारांना नव्हे, तर वेळेवर हप्ता भरणाऱ्यांनाही समान लाभ मिळावा, यावर भर दिला गेला आहे.
कर्जमाफी, पण कायदेशीर अधिकार कायम
बँकांनी कर्जमाफी दिली तरी कर्ज वसुलीचा कायदेशीर अधिकार कायम राहणार आहे. म्हणजेच, बँका आपल्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेवर बंदी घालू शकत नाहीत.
राजकीय फायद्यासाठी कर्जमाफी नाही!
आरबीआयच्या नव्या धोरणांनुसार, राज्य सरकारने केवळ राजकीय फायदा मिळवण्यासाठी कर्जमाफीची घोषणा करता कामा नये. यापुढे कोणतेही राज्य सरकार बँकांना विचारात न घेता कर्जमाफी जाहीर करू शकणार नाही. बँकेची मंजुरी आवश्यक असेल.
हे परिपत्रक बँकांच्या आणि कर्जदारांच्या हितासाठी नवा मार्ग दाखवतं. कर्जमाफी म्हणजे तात्पुरता दिलासा नसून, राज्य सरकारांनी आर्थिक शिस्त पाळून, शेतकरी आणि कर्जदारांना स्थिर आधार देणारी योजना राबवायला हवी — असं आरबीआयने ठामपणे सांगितलं आहे.